स्वातंत्र्यवीरांच्या स्वप्नातील भारत साकार होणार का?- रणजित सावरकर

(लोकमत, दि. २८ मे २०१४ ला प्रसिद्ध)

दि. २८ ला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची १३१ वी जयंती. त्याच्या एक आठवडा आधी श्री. नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणुन सूत्रे स्वीकारली.

यावेळची निवडणूक खरोखर अभूतपूर्व होती. या आधीची ३० वर्षे देशाने रालोआ/संपुआ राजवटीत बहुमता साठी म्हणून कॉंग्रेस/भाजपा सारख्या मोठ्या पक्षांना ४-५ खासदारांच्या बळावर संधिसाधू राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी गटांसमोर लोटांगण घालताना बघितले होते. लोकशाहीच्या नावाने चालणारा हा तमाशा असह्य झाल्यानेच जनतेने यावेळी एका पक्षाला बहुमत दिले. परंतु ही निवडणूक आणखी काही महत्वपूर्ण कारणांमुळे देशाच्या राजकारणाला एक नवी दिशा देणारी ठरली आहे.

विकासा ऐवजी मतांसाठी खुशामतखोरीचे धोरण

या निवडणुकीने धर्म-जाती-पंथावर आधारित सर्व जातीय समीकरणे खोटी ठरविली आहेत. काही घटकांचे एकगठ्ठा मतदान निर्णायक ठरू लागल्याने तुष्टीकरणाची नीति निवडणूक प्रक्रियेतील एक अटळ भाग झाली आणि उघड उघड अल्पसंख्य समाजाचे लांगुल-चालन करणे म्हणजेच सर्व-धर्म-समभाव हा समज दृढ झाला. देशाच्या संसाधनांवर मुस्लिमांचा पहिला अधिकार असल्याचे घोषित करणारे पंतप्रधान "सेक्युलर" ठरू लागले तर बहुसंख्यांचे हीत पाहणारे धर्मांध!  परंतु या निवडणुकीने धर्म-जातीचे राजकारण न करताही केवळ विकासाच्या प्रश्नावर एका पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळू शकते हे सिद्ध केले. धर्म ही प्रत्येक व्यक्तीसाठी वैयक्तिक बाब असून स्वतंत्र भारतात सगळे भारतीय हे प्रथम भारताचे नागरिक असतील आणि त्यांना समान अधिकार असतील हे स्वातंत्र्यवीरांचे धोरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी ही चांगली सुरुवात ठरेल.

राजकीय अस्पृश्यतेला घरघर

गांधीवधानंतर जनतेत उसळलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेने नेहरू सरकारला संजीवनी मिळाल्यावर परिस्थितीचा फायदा घेत देशभर हिंदुमहासभेविरूद्ध पद्धतशीर मोहीम राबवली गेली. गांधीहत्येच्या तब्बल १० दिवस आधीच या कटातील सर्व व्यक्तींची नावे कळूनही सरकार गांधीहत्या टाळण्यात सपशेल अपयशी ठरले. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी स्वा. सावरकरांना कुठल्याही पुराव्याविना या कटात गोवून देशभर हजारो हिंदुसभा कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. परिणामत: देशाच्या राजकारणातून हिंदुमहासभा नामशेष झाली आणि नंतर हिंदुत्ववादी हा शब्द धर्मांध या अर्थी जाणीवपूर्वक वापरण्यात येऊ लागला. हिंदुत्ववाद केवळ ब्राह्मणांपुरता मर्यादित असल्याचा प्रचार करण्यात येऊन अन्य जातींना हिंदुमहासभेपासून दूर ठेवण्यात आले. हाती एकवटलेली संपूर्ण सत्ता या कामात राबविण्यात आली. हिंदुसभेतून बाहेर पडलेल्या जनसंघालाही याची झळ सतत सोसावी लागली. भारतीय जनता पार्टीला राजकीय अस्पृश्य ठरवून वाळीत टाकण्यात आले. भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला की प्रत्युत्तर म्हणून भाजपावर धर्मांधतेचे आरोप होऊ लागले. आम आदमी पार्टीनेही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवत मुस्लिम व्होटबँकेचे राजकारण सुरु केले. परंतु या निवडणुकीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत विकासाच्या बाजूने मतदान केल्याने आता तरी जाती-धर्म भेदाला मूठमाती देत राष्ट्रहिताचे राजकारण सुरु होईल अशी आशा आहे.  

सावरकरांच्या कल्पनेतील भारत

"या राज्यात जाती वा पंथ, वा वंश वा धर्म; यांचा विचार केला जाणार नाही. कोणताही मनुष्य हिंदू आहे की मुसलमान आहे की ख्रिस्ती आहे की ज्यू आहे; इकडे लक्ष न देता, त्यांची धार्मिक किंवा जातीय शेकडेवारी विचारात घेतली न जाता त्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक गुणावगुणानुसार वागविले जावे. हिंदू  ह्या  देशात प्रचंड बहुसंख्येने आहेत म्हणून त्यांना कोणतेही विशेषाधिकार देऊ नयेत."

"शिक्षण हे आधुनिक परंतु राष्ट्रीय वृत्तीचे असावे. प्राथमिक शिक्षण सर्वांना समान आणि सक्तीचे असावे. धार्मिक शिक्षण ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार वैकल्पित असावे आणि त्यात सरकारचा कोणताही सहभाग नसावा. जगात जे जे चांगले आहे, ते ते आपण स्वीकारले पाहिजे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून या विज्ञान युगात स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपण सक्षम झाले पाहिजे. युवकांना सैनिकी शिक्षण सक्तीचे केले पाहिजे."  

"संरक्षण आणि परराष्ट्रधोरण एकमेकांवर अवलंबून असते. सामर्थ्याशिवाय कुटनीति व्यर्थ आहे. तेव्हा भारताने आपले सेना सामर्थ्य वाढवले पाहिजे. आपले सैन्य जर अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्रांनी सज्ज असेल तर शत्रूला आक्रमण करण्याची हिम्मत होणार नाही. सामंजस्य हाच परराष्ट्र धोरणाचा पाया असला तरी राष्ट्रहित हेच अंतिम सूत्र असावे. जशास तसे वागणे हेच ऐतिहासिक सत्य आहे. सैनिकी आक्रमणा बरोबरच देशाचे आर्थिक आक्रमणापासून संरक्षण केले पाहिजे. कारण शेवटी स्वातंत्र्य हेच प्रगतीचा पाया असतो. इतिहासापासून योग्य तो धडा आपण घेऊन संरक्षण नीतीत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करता कामा नये."

"वर्गहितांचा राष्ट्रीय समन्वय ह्या सुत्रावरच आपली अर्थनीती आधारित असावी. भांडवलदार आणि कामगार यांचे हितसंबंध सांभाळण्यात यावेत, परंतु राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊनच. राष्ट्रीय उत्पादन हे विस्तृत यांत्रिक पद्धतीने व्हावे. शेतकरी आणि कामकरी वर्ग या देशाला आरोग्य आणि संपत्ती पुरवणार्‍या दोन वर्गांवर बलिष्ठ सैन्याच्या भरती नि भांडारे, संग्रहालये ह्यांची केंद्रे मुख्यतः अवलंबून असतात. म्हणून त्या वर्गांना नवीन शक्ती आणि चैतन्य देउन त्यांना केवळ जीवनावश्यक सुविधाच नव्हेत तर सर्वसामान्य सुखसोयींचा लाभ त्यांना व्हावा म्हणून राष्ट्रीय संपत्तीच्या वितरणातील योग्य वाटा त्यांना मिळावा. राष्ट्रीय उद्योग आणि उत्पादन यांच्यासाठी भांडवल असणे अपरिहार्य असल्याने भांडवलदारांना ही योग्य ते संरक्षण देण्यात आले पाहिजे. भांडवल नि श्रम यांच्या मागण्यांचा वेळोवेळी समन्वय करण्यात यावा जेणेकरून उद्योग आणि उत्पादन ह्यांचा विकास होईल. संप किंवा टाळेबंद्या टाळण्यासाठी राष्ट्रीय पंचायत स्थापन करावी. परकीय उद्योगधंद्याच्या स्पर्धेत राष्ट्रीय उद्योग टिकून राहण्यासाठी राज्याने विशेष पावले उचलली पाहिजे.

"शेतीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर व्हावा आणि यासाठी राज्याने ठिकठिकाणी प्रशिक्षणाची सोय करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत योग्य भरपाई दिल्यावाचून जमिनींचे अधिग्रहण करता कामा नये."

स्वा. सावरकरांचे हे विचार १९३७-४० या काळात त्यांनी हिंदुमहासभेच्या अध्यक्षपदावर असताना वेळोवेळी व्यक्त केले आहेत. त्याकाळात जग भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोन विचारपद्धतीत विभागले गेले असल्याने सावरकरांच्या अर्थनीतीचा उपहास करण्यात आला. परंतु आज उत्पादक आणि उपभोक्ता या दोघांचेही हितसंबंध सांभाळल्याशिवाय आर्थिक आणि सामाजिक विकास होऊ शकत नाही यावर आता तज्ञांचे एकमत झाले आहे. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेत हेच विचार प्रतिबिंबित होत असल्याने स्वा. सावरकरांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण होणे आता अटळ आहे. परंतु ..

 आता पुढे काय ?

परंतु श्री. नरेंद्र मोदी देशाला एका प्रगतीशील मार्गावर नेतीलच याची खात्री असली तरी केवळ त्यांच्यावरच अवलंबून चालणार नाही. जनतेने विशेषत: युवा वर्गाने विकासाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट कौल दिला असल्याने आता युवकांची जबाबदारी वाढली आहे. भारत पुन: संपन्न आणि समर्थ करावयाचा असेल तर अप्रामाणिक आणि भिकारी वृत्तीचा नाश करावा लागेल. वैयक्तिक आयुष्यात आपण पाळत असलेली प्रामाणिकता, शिस्त आणि स्वच्छता सामाजिक जीवनात रुजवली पाहिजे. अशा छोट्या-छोट्या गोष्टी देखील सामाजिक क्रांतीत मोठा परिणाम घडवितात. गुजरातमध्ये युवकांनी हेच आव्हान यशस्वीपणे पेलल्यानेच श्री. नरेंद्र मोदी तिथे विकास करू शकले. आता जबाबदारी आहे संपूर्ण भारतातील युवकांची. १९५७ पासून लाखो क्रांतिवीरांनी बलिदान करून ९० वर्षांच्या अथक युद्धात यश मिळवून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्याचे सुराज्यात रुपांतर करणे हेच आता आपले कर्तव्य आहे.