स्वातंत्र्यवीरांच्या स्वप्नातील भारत साकार होणार का?- रणजित सावरकर

(लोकमत, दि. २८ मे २०१४ ला प्रसिद्ध)

दि. २८ ला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची १३१ वी जयंती. त्याच्या एक आठवडा आधी श्री. नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणुन सूत्रे स्वीकारली.

यावेळची निवडणूक खरोखर अभूतपूर्व होती. या आधीची ३० वर्षे देशाने रालोआ/संपुआ राजवटीत बहुमता साठी म्हणून कॉंग्रेस/भाजपा सारख्या मोठ्या पक्षांना ४-५ खासदारांच्या बळावर संधिसाधू राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी गटांसमोर लोटांगण घालताना बघितले होते. लोकशाहीच्या नावाने चालणारा हा तमाशा असह्य झाल्यानेच जनतेने यावेळी एका पक्षाला बहुमत दिले. परंतु ही निवडणूक आणखी काही महत्वपूर्ण कारणांमुळे देशाच्या राजकारणाला एक नवी दिशा देणारी ठरली आहे.

विकासा ऐवजी मतांसाठी खुशामतखोरीचे धोरण

या निवडणुकीने धर्म-जाती-पंथावर आधारित सर्व जातीय समीकरणे खोटी ठरविली आहेत. काही घटकांचे एकगठ्ठा मतदान निर्णायक ठरू लागल्याने तुष्टीकरणाची नीति निवडणूक प्रक्रियेतील एक अटळ भाग झाली आणि उघड उघड अल्पसंख्य समाजाचे लांगुल-चालन करणे म्हणजेच सर्व-धर्म-समभाव हा समज दृढ झाला. देशाच्या संसाधनांवर मुस्लिमांचा पहिला अधिकार असल्याचे घोषित करणारे पंतप्रधान "सेक्युलर" ठरू लागले तर बहुसंख्यांचे हीत पाहणारे धर्मांध!  परंतु या निवडणुकीने धर्म-जातीचे राजकारण न करताही केवळ विकासाच्या प्रश्नावर एका पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळू शकते हे सिद्ध केले. धर्म ही प्रत्येक व्यक्तीसाठी वैयक्तिक बाब असून स्वतंत्र भारतात सगळे भारतीय हे प्रथम भारताचे नागरिक असतील आणि त्यांना समान अधिकार असतील हे स्वातंत्र्यवीरांचे धोरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी ही चांगली सुरुवात ठरेल.

राजकीय अस्पृश्यतेला घरघर

गांधीवधानंतर जनतेत उसळलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेने नेहरू सरकारला संजीवनी मिळाल्यावर परिस्थितीचा फायदा घेत देशभर हिंदुमहासभेविरूद्ध पद्धतशीर मोहीम राबवली गेली. गांधीहत्येच्या तब्बल १० दिवस आधीच या कटातील सर्व व्यक्तींची नावे कळूनही सरकार गांधीहत्या टाळण्यात सपशेल अपयशी ठरले. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी स्वा. सावरकरांना कुठल्याही पुराव्याविना या कटात गोवून देशभर हजारो हिंदुसभा कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. परिणामत: देशाच्या राजकारणातून हिंदुमहासभा नामशेष झाली आणि नंतर हिंदुत्ववादी हा शब्द धर्मांध या अर्थी जाणीवपूर्वक वापरण्यात येऊ लागला. हिंदुत्ववाद केवळ ब्राह्मणांपुरता मर्यादित असल्याचा प्रचार करण्यात येऊन अन्य जातींना हिंदुमहासभेपासून दूर ठेवण्यात आले. हाती एकवटलेली संपूर्ण सत्ता या कामात राबविण्यात आली. हिंदुसभेतून बाहेर पडलेल्या जनसंघालाही याची झळ सतत सोसावी लागली. भारतीय जनता पार्टीला राजकीय अस्पृश्य ठरवून वाळीत टाकण्यात आले. भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला की प्रत्युत्तर म्हणून भाजपावर धर्मांधतेचे आरोप होऊ लागले. आम आदमी पार्टीनेही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवत मुस्लिम व्होटबँकेचे राजकारण सुरु केले. परंतु या निवडणुकीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत विकासाच्या बाजूने मतदान केल्याने आता तरी जाती-धर्म भेदाला मूठमाती देत राष्ट्रहिताचे राजकारण सुरु होईल अशी आशा आहे.  

सावरकरांच्या कल्पनेतील भारत

"या राज्यात जाती वा पंथ, वा वंश वा धर्म; यांचा विचार केला जाणार नाही. कोणताही मनुष्य हिंदू आहे की मुसलमान आहे की ख्रिस्ती आहे की ज्यू आहे; इकडे लक्ष न देता, त्यांची धार्मिक किंवा जातीय शेकडेवारी विचारात घेतली न जाता त्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक गुणावगुणानुसार वागविले जावे. हिंदू  ह्या  देशात प्रचंड बहुसंख्येने आहेत म्हणून त्यांना कोणतेही विशेषाधिकार देऊ नयेत."

"शिक्षण हे आधुनिक परंतु राष्ट्रीय वृत्तीचे असावे. प्राथमिक शिक्षण सर्वांना समान आणि सक्तीचे असावे. धार्मिक शिक्षण ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार वैकल्पित असावे आणि त्यात सरकारचा कोणताही सहभाग नसावा. जगात जे जे चांगले आहे, ते ते आपण स्वीकारले पाहिजे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून या विज्ञान युगात स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपण सक्षम झाले पाहिजे. युवकांना सैनिकी शिक्षण सक्तीचे केले पाहिजे."  

"संरक्षण आणि परराष्ट्रधोरण एकमेकांवर अवलंबून असते. सामर्थ्याशिवाय कुटनीति व्यर्थ आहे. तेव्हा भारताने आपले सेना सामर्थ्य वाढवले पाहिजे. आपले सैन्य जर अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्रांनी सज्ज असेल तर शत्रूला आक्रमण करण्याची हिम्मत होणार नाही. सामंजस्य हाच परराष्ट्र धोरणाचा पाया असला तरी राष्ट्रहित हेच अंतिम सूत्र असावे. जशास तसे वागणे हेच ऐतिहासिक सत्य आहे. सैनिकी आक्रमणा बरोबरच देशाचे आर्थिक आक्रमणापासून संरक्षण केले पाहिजे. कारण शेवटी स्वातंत्र्य हेच प्रगतीचा पाया असतो. इतिहासापासून योग्य तो धडा आपण घेऊन संरक्षण नीतीत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करता कामा नये."

"वर्गहितांचा राष्ट्रीय समन्वय ह्या सुत्रावरच आपली अर्थनीती आधारित असावी. भांडवलदार आणि कामगार यांचे हितसंबंध सांभाळण्यात यावेत, परंतु राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊनच. राष्ट्रीय उत्पादन हे विस्तृत यांत्रिक पद्धतीने व्हावे. शेतकरी आणि कामकरी वर्ग या देशाला आरोग्य आणि संपत्ती पुरवणार्‍या दोन वर्गांवर बलिष्ठ सैन्याच्या भरती नि भांडारे, संग्रहालये ह्यांची केंद्रे मुख्यतः अवलंबून असतात. म्हणून त्या वर्गांना नवीन शक्ती आणि चैतन्य देउन त्यांना केवळ जीवनावश्यक सुविधाच नव्हेत तर सर्वसामान्य सुखसोयींचा लाभ त्यांना व्हावा म्हणून राष्ट्रीय संपत्तीच्या वितरणातील योग्य वाटा त्यांना मिळावा. राष्ट्रीय उद्योग आणि उत्पादन यांच्यासाठी भांडवल असणे अपरिहार्य असल्याने भांडवलदारांना ही योग्य ते संरक्षण देण्यात आले पाहिजे. भांडवल नि श्रम यांच्या मागण्यांचा वेळोवेळी समन्वय करण्यात यावा जेणेकरून उद्योग आणि उत्पादन ह्यांचा विकास होईल. संप किंवा टाळेबंद्या टाळण्यासाठी राष्ट्रीय पंचायत स्थापन करावी. परकीय उद्योगधंद्याच्या स्पर्धेत राष्ट्रीय उद्योग टिकून राहण्यासाठी राज्याने विशेष पावले उचलली पाहिजे.

"शेतीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर व्हावा आणि यासाठी राज्याने ठिकठिकाणी प्रशिक्षणाची सोय करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत योग्य भरपाई दिल्यावाचून जमिनींचे अधिग्रहण करता कामा नये."

स्वा. सावरकरांचे हे विचार १९३७-४० या काळात त्यांनी हिंदुमहासभेच्या अध्यक्षपदावर असताना वेळोवेळी व्यक्त केले आहेत. त्याकाळात जग भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोन विचारपद्धतीत विभागले गेले असल्याने सावरकरांच्या अर्थनीतीचा उपहास करण्यात आला. परंतु आज उत्पादक आणि उपभोक्ता या दोघांचेही हितसंबंध सांभाळल्याशिवाय आर्थिक आणि सामाजिक विकास होऊ शकत नाही यावर आता तज्ञांचे एकमत झाले आहे. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेत हेच विचार प्रतिबिंबित होत असल्याने स्वा. सावरकरांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण होणे आता अटळ आहे. परंतु ..

 आता पुढे काय ?

परंतु श्री. नरेंद्र मोदी देशाला एका प्रगतीशील मार्गावर नेतीलच याची खात्री असली तरी केवळ त्यांच्यावरच अवलंबून चालणार नाही. जनतेने विशेषत: युवा वर्गाने विकासाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट कौल दिला असल्याने आता युवकांची जबाबदारी वाढली आहे. भारत पुन: संपन्न आणि समर्थ करावयाचा असेल तर अप्रामाणिक आणि भिकारी वृत्तीचा नाश करावा लागेल. वैयक्तिक आयुष्यात आपण पाळत असलेली प्रामाणिकता, शिस्त आणि स्वच्छता सामाजिक जीवनात रुजवली पाहिजे. अशा छोट्या-छोट्या गोष्टी देखील सामाजिक क्रांतीत मोठा परिणाम घडवितात. गुजरातमध्ये युवकांनी हेच आव्हान यशस्वीपणे पेलल्यानेच श्री. नरेंद्र मोदी तिथे विकास करू शकले. आता जबाबदारी आहे संपूर्ण भारतातील युवकांची. १९५७ पासून लाखो क्रांतिवीरांनी बलिदान करून ९० वर्षांच्या अथक युद्धात यश मिळवून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्याचे सुराज्यात रुपांतर करणे हेच आता आपले कर्तव्य आहे.

सावरकरांनी कधीही क्षमायाचना केली नाही --रणजित सावरकर

( लोकमत दि.१९/१/२०१४ ला प्रसिद्ध)
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्यच देशासाठी व्यतीत केले. ज्या काळात वसाहतीचे स्वातंत्र्य मागण्यास देखील भारतीय नेते कचरत होते, तेव्हा संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय असल्याचे प्रकटपणे घोषित करून ‘स्वातंत्र्यलक्ष्मी की जय’ ही घोषणा प्रचारात आणणारे सावरकरच होते. अंदमानमध्ये यमयातना भोगणार्‍या या अलौकिक देशभक्ताची स्वतंत्र भारतात मात्र सदैव उपेक्षाच झाली. हेही कमीच झाले असे वाटून काही महाभागांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारची माफी मागितली, असा धादांत खोटा आणि अपमानास्पद प्रचार सुरू केला. वस्तुत: स्वा. सावरकरांनी कधीही क्षमायाचना केलेली नाही. याबद्दल कुठलाही पुरावा नाही. पुरावा म्हणून दाखविण्यात येणारे सप्टेंबर १९१४ चे पत्र संपूर्ण वाचले तर हे लक्षात येईल, यात दया, क्षमा अथवा माफी असा शब्ददेखील नाही.
१९0९ मध्ये बर्लिनमधून प्रसिद्ध होणार्‍या तलवार नावाच्या क्रांतिकारकांनी चालवलेल्या मुखपत्रात सावरकरांनी एका लेखात लिहिले होते ‘‘थोड्याच वर्षांत इंग्लंड-र्जमन असे युद्ध सुरू होईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळवता येईल. क्रांतिकारकांनी आतापासून तयारी सुरू करायला हवी, अशी सुवर्णसंधी शतकातून एखादी मिळते, पुन:पुन्हा नाही.’’ या योजनेनुसारच १९१४ मध्ये अभिनव भारताच्या क्रांतिकारकांनी अन्य क्रांतिकारकांच्या मदतीने युरोपीय हिंदी स्वातंत्र्य समिती (बर्लिन-समिती) स्थापन केली. बर्लिन-समितीला एका कराराद्वारे हिन्दुस्थान स्वतंत्र झाल्यावर परतफेडीच्या अटीवर र्जमन सरकारने अर्थसाहाय्यही केले. या समितीनेच काबूलमध्ये भारताचे पहिले निर्वासित सरकार बनविले आणि गदर कटातही सक्रिय सहयोग दिला. 
या पार्श्‍वभूमीवर लिहिलेले स्वा. सावरकरांचे पत्र मुळातूनच संपूर्णपणे वाचण्यासारखे आहे. महायुद्धाच्या कोंडीत सापडलेल्या इंग्रजांकडे त्यांनी ‘‘देशाला वसाहतीचे स्वातंत्र्य देऊन राजबंदिवानांना सोडल्यास भारतीय क्रांतिकारक शस्त्रसंधीसाठी तयार होतील,’’ असा प्रस्ताव अत्यंत मुत्सद्देगिरीने मांडला होता. याच पत्रातील ‘वाटले तर मला न सोडता इतर क्रांतिकारकांना सोडण्यात यावे’ हे वाक्य यात सावरकरांचा कुठलाही वैयक्तिक स्वार्थ नसल्याचेही स्पष्ट करते.
ब्रिटिश कायद्यानुसार अंदमानमध्ये कैद्यांना सहा महिन्यानंतर बाहेर काम करण्यासाठी पाठवीत असत. कैदी जरा शिकलेला असला तर त्याला लिपिकाचे काम देत; परंतु सुशिक्षित क्रांतिकारकांना मात्र कोलूला जोडत असत. दीड वर्षांनंतर सावरकरांनी नियमाप्रमाणे इतर कैद्यांप्रमाणे त्यांनाही कामासाठी तुरुंगाबाहेर पाठविण्यात यावे, असे निवेदन दिले. (या निवेदनाचा हेतुपूर्वक चुकीचा अर्थ घेऊन सावरकरांनी दीड वर्षातच सुटकेसाठी अर्ज करणे सुरू केले असा खोडसाळ 
प्रचार करण्यात येतो) या निवेदनावर सरकारने उत्तर दिले की,‘‘तुमचा पूर्वेतिहास भयंकर असल्याकारणाने तुम्हाला सवलत देता येत नाही.’’ क्रांतिकारकांनी आपला संघर्ष तीव्र केल्यावर माघार घेत सरकारने क्रांतिकारकांनाही कामासाठी बाहेर धाडण्याची 
मागणी मान्य केली. पुढे स्वत:चे अन्न शिजविण्याची परवानगीही देण्यात आली. बहुसंख्य क्रांतिकारकांना ३-४ वर्षांतच भारतात परत धाडण्यात आले. 
परंतु सावरकरांना यातील एकही सवलत न देता, 
सतत दहा वर्षे कोठडीत बंद करून ठेवण्यात आले. 
ते शेवटचे ३-४ महिने तेल गोदामाचे मुकादम 
असताना देखील त्यांना रात्री कोठडीबंद करण्यात 
येत होते. या काळात त्यांना क्षुल्लक अपराधांसाठीही खडा-बेडी (रोज बारा-बारा तास याप्रमाणे ८-१५ दिवस भिंतीशी बेडीत जखडून टांगणे), दंडा-बेडी (१५-१५ दिवस बेडीत हात पाय जखडून ठेवणे), कोलू, एकांत कोठडी अशा असंख्य अमानवी शिक्षांना सामोरे जावे लागले.
केंद्रीय विधिमंडळात विठ्ठलभाई पटेल यांनी सर्वच राजबंद्यांच्या सुटकेची मागणी करणारा ठराव मांडला होता. त्यात सावरकरांचा विशेष उल्लेख होता. २४ फेब्रुवारी १९२0 रोजी ग. श्री. खापर्डे यांनी सावरकरांना सोडावे म्हणून बाजू मांडली होती. १९२१ च्या मार्च महिन्यात केंद्रीय विधिमंडळाचे सदस्य के. व्ही. रंगास्वामी यांनी पण सावरकरांना सोडण्याची मागणी केली. या मागणीला नवाब सर बहरामखान आणि हयातखान या दोन सदस्यांनी विरोध केला. ते म्हणाले, ‘‘सावरकरांना सोडले तर आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल.’’ त्यावर अय्यंगार हे सदस्य म्हणाले, की सावरकर बंधूंची हमी मी घेतो.
यादरम्यान सावरकरांच्या सुटकेच्या मागणीपत्रावर सुमारे ८0 हजार स्वाक्षर्‍या गोळा केल्या गेल्या. गांधी आणि नेहरू यांनी मात्र त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. भारतात अनेक प्रांतांतील वृत्तपत्रांत अंदमानची यमयातना वर्णन करणारे लेख व सावरकरांनी अंदमानातून त्यांचे भाऊ डॉ. ना. दा. सावरकर यांना पाठवलेली पत्रे भाषांतर करून छापली गेली. सावरकरांच्या सुटकेची मागणी वृत्तपत्रे, नेते व काही ब्रिटिश विचारवंतसुद्धा करत होते. परिणामत: सरकारने अंदमान येथील वसाहत बंद करून कैदी भारतात परत आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. सावरकर बंधू वगळता बहुतेक क्रांतिकारकांना भारतात परत पाठवण्यात आले. अखेरीस १९२१ साली ब्रिटिश सरकारने सावरकर बंधूंना अंदमानातून भारतात आणले. (अर्थात भारतातील तुरुंगातही सावरकर बंधूंचे छळसत्र थांबले नाहीच) यावरून हेच निर्विवाद सिद्ध होते, की सावरकरांची अंदमानातून झालेली सुटका जनमताच्या व परिस्थितीच्या रेट्याने झाली.
आणि आता नुकताच कोणालाही नाकारता येणार नाही असा निर्विवाद पुरावा पुढे आला आहे. तो म्हणजे स्वा. सावरकर याच्या कवितांचे १९२१ मधले हस्तलिखित. अंदमानातून सुटका होण्याच्या काही महिने आधी स्वा. सावरकरांना तेल गोदामावर मुकादम म्हणून बढती मिळाली होती. त्या काळात त्यांनी कारागृहातील कोरे कागद एकत्र करून एक वही तयार केली. या वहीच्या आवरणाचा खर्डा कैद्याच्या इतिहास पत्रिका एकमेकांना चिकटवून तयार केला आहे. ही वही दादर येथील स्वा. सावरकर स्मारकात ठेवण्यात आली आहे. याच वहीत सावरकरांच्या दोन अत्यंत देशभक्तीपर उर्दू गझला आणि युवकांना क्रांतीचे आवाहन करणारी एक हिंदी कविता आहे. अंदमानमध्ये हालअपेष्टा भोगत असतानाही ते उर्दू शिकले होते. या रचना पर्शियन आणि देवनागरी या दोन्ही लिपीत स्वा. सावरकरांच्या हस्ताक्षरात आहेत. या कवितेत युवकांना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उठावणी करण्याचे आवाहन करताना सावरकर लिहितात
हन्ता रावण का है अपना राम वीरवर सेनानी, कर्मयोग का देव है स्वयं कृष्ण सारथी अभिमानी!
भारत तेरे रथको सेना कौन रोकनेवाली हैं? फिर देर क्यो, उठो भाई, हमी हमारे वाली है!!
या कवितांमध्ये व्यक्त झालेली जाज्वल्य देशभक्ती आणि क्रांतीची प्रेरणा बघता, जेथे शेकडो कैद्यांनी आत्महत्या केल्या आणि असंख्य कैद्यांना वेड लागले अशा भीषण कारागृहात पन्नास वर्षे शिक्षेची टांगती तलवार डोक्यावर असताना, अत्यंत हालअपेष्टा आणि छळ सोसूनही हा कडवा देशभक्त आपल्या ध्येयापासून जराही विचलित न होता सदैव झगडत राहिला, याबद्दल मनात विस्मय निर्माण झाल्याविना राहत नाही.

स्वा. सावरकरांवरील मदन पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर - रणजित सावरकर

(लोकमत ११/२/२०१४ ला प्रसिद्ध)
संदर्भ सोडून वाक्य उद्धृत करून सावरकरांची बदनामी करण्याची मोहीम  सुरूच ठेऊन वारंवार असत्याचा पुनरूच्चार करून आपला सावरकर द्वेष मदन पाटील यानी त्यांच्या दि. ६ फेब्रुवारी च्या लेखात प्रगट केला आहे. माझ्या आधीच्या लेखात स्थलाअभावी मी काही ढोबळ उदाहरणे मांडली होती. परंतु आता मदन पाटील यांना त्यांच्या प्रत्येक मुद्दयावर उत्तर देणे, क्रमप्राप्त आहे.

४ जुलै १९११, ३० ऑगस्ट १९११ आणि १३ नोव्हेंबर १९१३ या दिवशी केलेले अर्ज हे दयेचे नव्हते, हे माझ्या लेखात स्पष्ट केले आहे. परंतु मदन पाटील यांनी पुन्हा तेच आरोप केलेले आहेत.

"सावरकर ब्रिटिशांच्या तावडीतून मातृभूमी स्वतंत्र करू पाहत होते की त्यांच्या शत्रूंशी लढून ब्रिटिशांचेच हात बळकट करू पहात होते?" या प्रश्नावर मी एवढेच म्हणू इच्छितो की सावरकरांचे निवेदन उद्धृत करताना, "आम्ही हिंदुस्थानवर स्वारी करण्याची खटपट करणा-या अफगाण, तुर्कादिक आशियातील विदेशी मुसलमानी टोळधाडीपासून स्वदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी, सैन्यात भरती होऊन हिंदुस्थानच्या सीमासमरावर किंवा इतर तदनुषांगिक अशा कोणत्याही रणक्षेत्रात जाण्यास कचरणार नाही.'' या वाक्याऐवजी "सर्व क्रांतिकारक आपला सशस्त्र क्रांतिकारक आपला सशस्त्र लढ्याचा मार्ग सोडून इंग्रजी सैन्यात भरती होऊन लढण्यास तयार आहेत.'' हे वाक्य खोडसाळपणे टाकले आहे. प्रथम महायुद्धाचा इतिहास बघितला तर आढळून येईल की तुर्कस्थान जर्मनीस सामील होताच संपूर्ण भारतात पॅन इस्लामीझमची लाट येऊन भारतापुढे एक नवे संकट उभे राहिले होते. त्याचसोबत रशियातील मुसलमान टोळधाडीही भारतावर आक्रमण करण्यावर सज्ज झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत वसाहतीचे स्वातंत्र्य, वरिष्ठ सभागृहात हिंदी सदस्यांची बहुसंख्या आणि राजकीय कैद्यांची सुटका या अटींवर इंग्रजांना युद्धात सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव हा मुत्सद्दीपणाचा नव्हता का? पुन्हा सावरकरांनी स्वार्थी हेतूनेच अर्ज केले असा आरोप वारंवार करताना "वाटले तर मला न सोडता इतर क्रांतिकारकांना सोडण्यात यावे" हे वाक्य मदन पाटील सोयीस्कररित्या विसरतात.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बंधूंनी त्यांच्या सुटकेसाठी मोहीम चालवून सुमारे ८० सहस्त्र लोकांच्या सह्या घेतलेले निवेदन सरकारला पाठविले यात चुकीचे ते काय? सुटकेचा प्रयत्न करणे हा कुठला गुन्हा? आणि मुळातच स्वा. सावरकर आणि अन्य क्रांतिकारकांचा तुरुंगवास भोगल्याने स्वातंत्र्य मिळेल असा अजिबात विश्वास नव्हता.

"स्वा. सावरकरांच्या दयेच्या अर्जातील भाषा, त्यांच्यातील धगधगत्या क्रांतिकारकाला न शोभण्या सारखी होती आणि त्यात आर्जव, दिलगिरी होती" हे मदन पाटलांचे विधान भारतीय अभिलेखाकारात उपलब्ध असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या  ३० मार्च १९२० रोजी केलेल्या अर्ज बघता सरळसरळ खोटे ठरते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी राजकारणात मर्यादित कालावधीकरिता भाग घेता येणार नाही आणि मर्यादित काळाकरिता स्थानबद्धता स्वीकारावी लागेल, या अटी या अर्जात मान्य केलेल्या आहेत आणि ही गोष्ट त्यांनी कुठेही लपवून ठेवली नाही. तुरूंगात राजकारण तर काय, इतर कुठल्याही प्रकारे समाजाची सेवा करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राजकारणात भाग घेता न आला तरी अन्य अनेक मार्गाने समाजसेवा करता येईल, या विचाराने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अंदमानात असंख्य राजकैद्यांना या अटी मान्य करून आपली सुटका करून घेण्याचा सल्ला दिला होता आणि स्वतःही या अटींवर सुटका करून घेतली. सावरकरांनी रत्नागिरीत केलेले जातीभेद निर्मूलन, अंधश्रध्दा विरोध या क्षेत्रात केलेले महान कार्य बघून रत्नागिरी येथील जाहीर सभेत कर्मवीर रामजी शिंदे यांनी "माझे उर्वरित आयुष्य ईश्वराने सावरकरांना द्यावे'' असे उद्गार काढले होते.

श्री. मदन पाटील यांनी उद्धृत केलेला २७ डिसेंबर १९२३ चा उतारा निखालस खोटा आहे. सावरकरांनी आपल्या अर्जांमध्ये असे स्पष्ट केलेले आहे की, "जेव्हा कोणत्याही शांत अथवा वैध मार्गाने आमच्या राष्ट्राच्या आकांक्षा पूर्ण होण्याचा संभव उरलेला आढळेना तेव्हा क्रांतिकारक मा्र्गाच्या आड आणि भीषण रानातून वाट काढीत जाणे आम्हांस भाग पडले परंतु जर सध्या दिलेल्या सुधारणांच्या उपयोगातून पुढील सुधारणांची प्राप्ती आणि तींतून त्या पुढील प्रगतीची शक्यता असा वैध विकास शक्य होत असला तर अर्थातच आम्ही मोठ्या आनंदाने आमच्या क्रांतिकारक चळवळीही, ज्या तत्वावरच उभारलेल्या होत्या, त्या प्रतियोगी तत्वप्रमाणेच शांत आणि वैध मार्गावरच अवलंबून करू आणि सुधारणांचा प्रतियोगी पद्धतीने राष्ट्रहितास पोषक असा शक्यतों उपयोग करून घेऊ''

स्वातंत्र्यवीर सावरकर ब्रिटिशधार्जिणे झाल्यामुळेच त्यांची सुटका झाली, या आरोपाला पाच वर्षांची राजकारण बंदी आणि स्थानबद्धता ब्रिटिशांनी १४ वर्षांपर्यंत वाढवली ही वस्तुस्थितीच उत्तर देते.

छत्रपती संभाजी महाराज यांची हेतुपूर्वक बदनामी करण्याची मोहीम या पूर्वी महाराष्ट्रात उघडण्यात आली होती आणि या बदनामीला उत्तर देण्यासाठी सर्वप्रथम कै. डॉ. कमल गोखले यांना या विषयांत संशोधन करून त्यांचे तेजस्वी चरित्र जगापुढे आणावे लागले. अशाच पद्धतीने सावरकरांचीही बदनामी करण्याची मोहीम केवळ जातीवर मनुष्याचे गुणांकन करणाऱ्या काही जातीयवादी संघटना राबवत आहेत.

अंदमानाचा दहा वर्षांचा खडतर कारावास सोसल्यानंतर त्यांनी लिहलेल्या कवितांवरून त्यांची जाज्वल्य राष्ट्रनिष्ठा आणि  क्रांतिकारी बाणा निर्विवाद सिद्ध होत असतानाही अर्थहीन संदर्भ, ओढूनताणून काढलेला अर्थ यांच्या जोरावर त्यांची बदनामी करणारी प्रवृत्ती ही एक राष्ट्रघातक विकृतीच आहे आणि त्याला वेळीच पायबंद घालणे आवश्यक आहे, अन्यथा उद्या हीच मंडळी, अशाच प्रकारच्या तर्कांवर आणि पुराव्यांवर आधारित दांभिक युक्तिवादाने, छत्रपती शिवरायांचीही बदनामी करण्यास कचरणार नाहीत.